बहराइच, 25 फरवरी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में आई.जी.आर.एस. जनसुनवाई प्रणाली के लंबित एवं असंतुष्ट मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन सुबह और शाम 15-15 मिनट तक आईजीआरएस और सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा स्वयं करें, ताकि मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
सख्त चेतावनी:
- डीएम ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री स्तर पर आईजीआरएस और सीएम डैशबोर्ड की नियमित समीक्षा की जाती है, इसलिए सभी अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।
- समाज कल्याण, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, जल निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बीडीओ, एडीओ (पं.), जिला विद्यालय निरीक्षक और उपायुक्त मनरेगा द्वारा आईजीआरएस मामलों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की गई।
- संबंधित अधिकारियों को 28 फरवरी तक सभी असंतुष्ट फीडबैक की स्थिति समाप्त करने के निर्देश दिए गए।
- लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई, अन्यथा जिला स्तरीय अधिकारियों पर भी दंडात्मक कार्यवाही होगी।
समाधान के लिए निर्देश:
- सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि प्रकरणों का निस्तारण इस प्रकार हो कि असंतोष की स्थिति समाप्त हो जाए।
- अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर शिकायतकर्ता की बात सुनें और आसपास के लोगों से जानकारी लेकर समस्या का समाधान करें।
- शिकायत निस्तारण से संबंधित साक्ष्य संकलित किए जाएं, ताकि भविष्य में किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
- ‘ए’ श्रेणी के विभागों को ‘ए+’ श्रेणी में लाने के प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
