गोंडा: जिले में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसते हुए बुधवार को जिलाधिकारी ने जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में कड़ा रुख अपनाया। इस कार्रवाई के बाद निजी विद्यालय संचालकों में हड़कंप मच गया है।बैठक के दौरान डीएम ने कॉपी, किताब और यूनिफॉर्म की खरीदारी को लेकर मिल रही शिकायतों का संज्ञान लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी विद्यालय प्रबंधन छात्रों या अभिभावकों पर किसी निश्चित दुकान से पुस्तकें, कॉपियां या यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव नहीं बनाएगा। ऐसा करने पर संबंधित विद्यालय और दुकान संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि विद्यालय प्रबंधन वर्षभर विभिन्न कार्यक्रमों, उत्सवों या अन्य गतिविधियों के नाम पर अभिभावकों से किसी प्रकार की अवैध शुल्क वसूली नहीं करेगा। यदि ऐसा पाया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही डीएम ने सभी विद्यालयों को निर्देशित किया कि वे छात्रों और अभिभावकों से लिए जाने वाले हर शुल्क की रसीद अनिवार्य रूप से दें। रसीद न देने वाले स्कूलों पर भी कार्रवाई तय की गई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि “यह सभी नियम अवैध हैं, जैसे किसी एक दुकान से सामान लेने के लिए मजबूर करना—अब गोंडा में ऐसा नहीं चलेगा।”
जिलाधिकारी ने हर साल अनावश्यक रूप से यूनिफॉर्म, किताबें और कॉपियां बदलने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी विकासखंडों में विद्यालयों की जांच के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो नियमों के पालन की निगरानी करेंगे।गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को धन्यवाद देते हुए कहा कि लिए गए फैसलों का असर जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए, तभी इनकी सार्थकता साबित होगी।
Author: HIND LEKHNI NEWS
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