तत्कालीन एसडीएम के हस्ताक्षर कूटरचित होने का मामला भी आया सामने, मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर सरकारी संपत्ति के संरक्षण को लेकर कार्रवाई तेज
कर्नलगंज, गोंडा।ग्रामसभा की बेशकीमती सरकारी भूमि के विनिमय से जुड़े करीब तीन दशक पुराने मामले में अपर आयुक्त, प्रशासन द्वितीय न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण अंतिम आदेश पारित किया है। मामला तहसील कर्नलगंज के ग्रामसभा नारायणपुर माझा बनाम जगदंबा प्रसाद से संबंधित है। इसमें गोण्डा-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी ग्रामसभा की बहुमूल्य भूमि के निजी खातेदारों की जमीन से विनिमय किए जाने की वैधानिकता पर गंभीर सवाल उठाए गए थे।
प्रकरण के अनुसार, ग्रामसभा के खाते में दर्ज बंजर, नवीन परती और चरागाह की भूमि का निजी भूमि से विनिमय किया गया था। इसमें राजमार्ग से सटी कीमती जमीन भी शामिल थी। विनिमय के बदले प्रस्तुत निजी भूमि के कुछ गाटे राजस्व अभिलेखों में नदी, खादर एवं परती के रूप में दर्ज बताए गए थे। ऐसे में सार्वजनिक उपयोग की ग्रामसभा की बेशकीमती भूमि के बदले इस तरह की जमीन का विनिमय किए जाने पर सवाल खड़े हुए।
मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया कि विनिमय से संबंधित 19 जुलाई 1996 के आदेश पर तत्कालीन उपजिलाधिकारी कर्नलगंज ज्ञान प्रकाश अवस्थी ने 16 अगस्त 2003 को पत्र जारी कर हस्ताक्षर होने से इनकार किया था। उन्होंने संबंधित आदेश एवं पत्रावली पर अपने हस्ताक्षर न होने तथा उन्हें कूटरचित बताया था। वहीं, तहसीलदार कर्नलगंज की 31 जुलाई 2003 की जांच आख्या में भी संबंधित विनिमय आदेश को अविधिक बताया गया था।
प्रकरण में ग्रामसभा की सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण, विनिमय की वैधानिक प्रक्रिया तथा राजस्व अभिलेखों की शुचिता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं को न्यायालय के समक्ष रखा गया। मंडलीय शासकीय अधिवक्ता वीपी तिवारी ने शासन एवं ग्रामसभा की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया।
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 333 के अंतर्गत प्रस्तुत निगरानी की सुनवाई के बाद अपर आयुक्त, प्रशासन द्वितीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार यादव ने 28 अक्टूबर 2026 को अंतिम आदेश पारित किया।
इधर, मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन को संबंधित सरकारी संपत्ति को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मंडलायुक्त ने मंडल के सभी जनपदों में ग्रामसभा की सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण, राजस्व अभिलेखों के परीक्षण तथा सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
**करीब 30 साल पुराने इस प्रकरण में न्यायालय के फैसले और सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने की दिशा में प्रशासनिक कार्रवाई को सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।**
Author: HIND LEKHNI NEWS
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