गोंडा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलधरमऊ के वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता जानने के लिए एक नागरिक ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन किया, लेकिन जवाब में अधीक्षक ने 27,000 रूपये का बिल थमा दिया।
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आवेदक विट्टू देवी ने सीएचसी हलधरमऊ के पिछले कई वर्षों के वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। आवेदक ने बताया कि ये रिकॉर्ड पहले से सरकारी फाइलों में मौजूद हैं और इन्हें उपलब्ध कराना अधीक्षक की जिम्मेदारी है, न कि इसके लिए इतनी बड़ी रकम मांगना। अधीक्षक का कहना है कि मांगी गई सूचना में हजारों पन्नों की प्रतियां बनवानी होंगी, जिनका शुल्क आरटीआई नियमों के अनुसार तय किया गया है।
इस मामले ने सीएचसी की पारदर्शिता और सूचना के अधिकार के सही उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि इतनी भारी फीस वसूलना, जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने की कोशिश हो सकती है।
Author: Hind Lekhni News
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