गोण्डा। जनपद में सहकारिता विभाग द्वारा बकाया सरकारी धनराशि की वसूली और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन सचिवों द्वारा आगामी एक सप्ताह के भीतर पूरी बकाया धनराशि जमा नहीं की जाएगी, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ नियमानुसार एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
सहकारिता विभाग द्वारा 18 जुलाई 2026 को कुल 28 सचिवों को बकाया धनराशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। विभाग की ताजा प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 9 सचिवों ने पूरी धनराशि जमा कर दी है, जबकि 5 सचिवों ने आंशिक भुगतान किया है। वहीं 11 सचिवों ने अब तक कोई भी धनराशि जमा नहीं की है तथा शेष सचिवों द्वारा भी निर्धारित राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।
प्रकरण की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक (एआर कोऑपरेटिव) रविशंकर चौधरी को सभी संबंधित सचिवों की अद्यतन एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नोटिस के बावजूद धनराशि जमा न करने वाले सचिवों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी धन की सुरक्षा और वित्तीय जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभागीय स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक मामले की नियमित निगरानी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान न करने वाले सचिवों के विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्रवाई शुरू करते हुए एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी पूरी की जाए।
Author: HIND LEKHNI NEWS
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