प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम सूची पर बवाल, 359 में से 194 नाम गायब होने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन

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महराजगंज/रायबरेली। प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम पात्रता सूची जारी होने के बाद महराजगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत जमुरावां में ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। अंतिम सूची में बड़ी संख्या में पात्र लोगों के नाम गायब होने से नाराज ग्रामीण सोमवार को पंचायत भवन पहुंच गए और ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा स्तर पर तैयार और फीड की गई सूची में 359 पात्र लोगों के नाम शामिल थे, लेकिन शासन द्वारा जारी अंतिम सूची में केवल 165 लाभार्थियों को ही स्थान मिला है। इस प्रकार 194 लोगों के नाम सूची से बाहर हो गए हैं, जिससे गांव में असंतोष का माहौल व्याप्त है।

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि आखिर किन कारणों और किसके निर्देश पर इतने बड़े पैमाने पर पात्र लोगों के नाम अंतिम सूची से हटाए गए। उनका कहना था कि कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन उनका नाम सूची में नहीं रखा गया। इससे आवास मिलने की उम्मीद लगाए बैठे परिवारों में निराशा और रोष है।

ग्रामीणों ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा पात्र लाभार्थियों को उनका अधिकार दिलाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है तो प्रशासन सार्वजनिक रूप से यह बताए कि किन मानकों के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया गया और किन कारणों से इतने नाम सूची से बाहर किए गए।

उधर प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम पात्रता सूची जारी कर दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को सूची को लेकर आपत्ति है तो वह संबंधित विकासखंड कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अधिकारियों के अनुसार प्राप्त शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि महराजगंज विकासखंड की 53 ग्राम पंचायतों में केवल जमुरावां ही नहीं, बल्कि कई अन्य ग्राम पंचायतों से भी अंतिम सूची में पात्र लोगों के नाम न होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे योजना की पारदर्शिता और पात्रता निर्धारण प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने मामले का शीघ्र समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र की निगाहें प्रशासनिक जांच और शासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

HIND LEKHNI NEWS
Author: HIND LEKHNI NEWS

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