करनैलगंज (गोंडा), 5 अप्रैल 2025 — समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में आज कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी करनैलगंज के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कुल 5 प्रमुख मांगों को उठाया गया है, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता और आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है।
ज्ञापन में पहली मांग यह की गई कि सत्ताधारी दल के नेताओं के अनुचित दबाव में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं और भविष्य में भी ऐसे मुकदमे अनुचित दबाव में दर्ज न किए जाएं।
दूसरी मांग के तहत, करनैलगंज तहसील क्षेत्र की नगर पालिका परिषद और विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने हेतु विशेष अभियान चलाने की मांग की गई है। ज्ञापन में यह भी आग्रह किया गया कि भविष्य में दोबारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा न हो, इसकी प्रभावी रोकथाम की जाए।
तीसरी मांग में पंचायत चुनावों के मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु यह सुझाव दिया गया कि संबंधित गांव के ही कर्मचारी, रोजगार सेवक या सफाईकर्मी को बीएलओ नियुक्त न किया जाए।
चौथी मांग में मतदाता सूची में फर्जी नामों की बढ़ोतरी को रोकने और वास्तविक नामों को गलत तरीके से हटाए जाने से बचाने के लिए प्रभावी निगरानी की मांग की गई।
पांचवीं और अंतिम मांग में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित कराने की बात कही गई है। साथ ही यह मांग भी की गई है कि अपात्र व्यक्तियों के नाम हटवाए जाएं और पंचायत सचिव की जवाबदेही तय की जाए।
इस ज्ञापन पर प्रदेश सचिव दिग्विजय सिंह के साथ-साथ संदीप पांडेय, विनोद मिश्रा, ननकऊ नेता, राकेश यादव (पूर्व प्रधान), अमित यादव, अभिषेक पांडेय, लल्लन पांडेय, राजन यादव, अमरेन्द्र पांडेय, सद्दाम खान और रहमत अली सहित कई समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ता शामिल रहे।
— Hind Lekhni News | करनैलगंज, उत्तर प्रदेश
