मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों ने खोला मोर्चा, 21 से 23 नवंबर तक कार्य बहिष्कार का ऐलान

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मानदेय वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा और ईपीएफ भुगतान की मांग, सुनवाई नहीं होने पर 3 दिसंबर को विधानसभा घेराव की चेतावन

 

महराजगंज (रायबरेली)। अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर प्रदेशभर के ग्राम रोजगार सेवकों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। ग्राम रोजगार सेवक संघ ने 21 से 23 नवंबर 2026 तक आयोजित विशेष रोजगार सृजन सप्ताह के दौरान कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वहीं, मांगों पर सुनवाई नहीं होने की स्थिति में 3 दिसंबर को हजारों ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा विधानसभा घेराव किए जाने की चेतावनी दी गई है।

इसी क्रम में ब्लॉक में तैनात ग्राम रोजगार सेवकों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नाम एडीओ आईएसबी धनेन्द्र सिंह को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से रोजगार सेवकों ने लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान और मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग उठाई।

संघ की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ग्राम रोजगार सेवक मानदेय वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, ईपीएफ भुगतान सहित विभिन्न विभागीय समस्याओं के समाधान के लिए लगातार शासन और विभागीय अधिकारियों से मांग करते आ रहे हैं। इसी सिलसिले में 13 नवंबर 2026 को आयुक्त एवं ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों के साथ ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा की वार्ता भी हुई थी। वार्ता के दौरान समस्याओं के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी न तो मांगों पर कोई ठोस निर्णय लिया गया और न ही कोई आधिकारिक घोषणा की गई।

संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि शीघ्र मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान रोजगार सेवक अनुपम पांडे, कुलदीप सिंह सहित अन्य ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।

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Author: HIND LEKHNI NEWS

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