“बेसिक शिक्षा अधिकारी का सख्त आदेश अनसुना, खंड शिक्षा अधिकारी पर सवाल”
गोंडा जिले के परसपुर क्षेत्र में स्थित हंसवाहिनी शिक्षण संस्थान बिना मान्यता के धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। इस अवैध विद्यालय को बंद कराने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अतुल कुमार तिवारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए थे, लेकिन सभी आदेशों की अनदेखी कर विद्यालय का संचालन आज भी बदस्तूर जारी है।
शिकायतकर्ता श्री अखिलेश तिवारी द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, विद्यालय को बंद करने के पिछले आदेश के बावजूद संचालकों ने समय बदलकर इसे चालू रखा है। सुबह 7:00 से 10:00 बजे और दोपहर 2:00 से 4:00 बजे तक चलने वाले इस स्कूल का उद्देश्य निरीक्षण के दौरान इसे बंद दिखाना है। यह गतिविधि न केवल शिक्षा विभाग के नियमों की अवहेलना है, बल्कि छात्रों की शिक्षा और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर शासनादेशों का उल्लेख करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को अवैध रूप से संचालित स्कूल को बंद कराने का निर्देश दिया था। अधिकारी ने जनवरी 2019, जून 2020, फरवरी 2021 और सितंबर 2023 के संशोधित शासनादेशों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय का संचालन गैर-कानूनी है और इसे तत्काल बंद कराना अनिवार्य है। साथ ही, विद्यार्थियों का नामांकन पास के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
बेसिक शिक्षा अधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद भी खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से कोई ठोस कदम न उठाए जाने से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके चलते आदेशों की अनदेखी हो रही है? विद्यालय संचालकों को किसका संरक्षण प्राप्त है, जो शिक्षा विभाग के आदेशों के बावजूद विद्यालय का संचालन जारी रखे हुए हैं?
शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस मामले की सूचना जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी भेजी जा चुकी है। साथ ही, विद्यालय प्रबंधक को कड़ी चेतावनी दी गई है कि अगर विद्यालय का संचालन तुरंत बंद नहीं हुआ, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बावजूद इसके, अभी तक किसी ठोस कार्रवाई का अभाव नजर आ रहा है।
अवैध स्कूलों का संचालन शिक्षा तंत्र की सख्ती और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस प्रकार की उदासीनता न केवल छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल रही है, बल्कि शिक्षा प्रशासन की विश्वसनीयता को भी चोट पहुंचा रही है। देखना यह है कि जिला प्रशासन कब तक इस पर प्रभावी कदम उठाएगा और बच्चों की शिक्षा के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को रोकने में सफल होगा।
Author: PAWANDEV SINGH
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